8th pay commission me nuksan ke liye rahiye taiyar....
फिर आप 20-22 महीने का प्रति व्यक्ति औसतन 2 से 3 लाख के एरियर के मिलने की उम्मीद न ही करें!*
*सरकार का खेल*
देश के लोकसभा चुनाव में 100 करोड़ मतदाता होते हैं वह कार्य 6 महीने में पूरा हो जाता है...
दूसरी तरफ जहां मात्र 0.5 करोड़ यानी 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर कर्मचारी होते हैं उनके 8वें वेतन आयोग की घोषणा को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने में 10 माह लगते हैं..
और फिर आयोग को सिफारिश देने के लिए अलग से 18 महीने का समय दे दिया जाता है।
*आखिरकार सरकार और सिस्टम के ये दो रवैइये क्यों हैं?*
प्रिय साथियों,
यदि अयोग द्वारा सिफारिश 18 माह बाद दी गईं जोकि *अप्रैल 2027* होगा इन सिफारिशों को रिव्यू करने के 2-3 माह बाद (जून-जुलाई 2027) ही केंद्र सरकार इसको लागू करने की घोषणा करेगी इससे सरकार को 18 माह का भारी भरकम राशि एरियर के रूप में देनी पड़ेगी...
साथियों अक्सर केंद्र सरकार के बाद ही राज्य सरकारें वेतन आयोग की सिफारिशें अपने राज्यों में लागू करती हैं इसलिए जून-जुलाई के 2-3 माह बाद यानी सितंबर-अक्टूबर 2027 में राज्यों में लागू हो सकती हैं जिसमें राज्य सरकारों को भारी भरकम एरियर देना पड़ेगा...
चुंकि यह 18 माह की समय सीमा इसलिए रखी गई है ताकि यूपी सहित 5 राज्यों के 2027 विधानसभा चुनाव हो जाएं ताकि कर्मचारी संगठन चुनाव से पहले धरना प्रदर्शन न करने लगें..
ज़ब 5 राज्यों में 2027 का चुनाव हो चुका होगा फिर आपके धरना प्रदर्शन से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और प्रत्येक कर्मचारी का न्यूनतम एरियर 1 से 2 लाख तक होगा तो सरकारें आनाकानी क
*नुकसान के लिए तैयार रहिये, एरियर कि उम्मीद छोड़ दीजिए*
