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भारत सरकार लोगों को कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ प्रोत्साहित कर रही है। कैशलैस अर्थव्यवस्था को तभी पाया जा सकता है जब अर्थव्यस्था में धीरे-धीरे कैश को कम किया जाए और सभी लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे प्रत्यक्ष डेबिट, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक क्लिरिंग और भुगतान प्रणाली जैसे तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) से इस्तेमाल किया जाए।
देश में कैशलैस अर्थव्यवस्था से नागरिकों को होने वाले लाभ:
• वस्तु और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए नकदी ले जाने की जरुरत नहीं है। करंसी नोट लेकर चलने और मेहनत से कमाए गए धन को खोने से बचा जा सकता है।
• खुले पैसे न होने की स्थिति में अतिरिक्त कीमत देने से बच सकते हैं जिसका परिणाम यह है कि वास्तविक बकाया राशि का ही भुगतान किया जा सकता है। लेन-देन की कीमत कम हो सकती है।
• खरीदारी में सुविधा, बिलों का भुगतान और वित्तीय लेन-देन को घर, ऑफिस या कहीं से भी अपने स्मार्ट फोन के जरिए किया जा सकता है।
• यह वित्तीय लेन-देन को प्रमाणित करता है और समुचित रिकार्ड बनाए रखता है। सभी आर्थिक लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो तो यह असंभव है कि काला बाजारी हो और भूमिगत अर्थव्यवस्था बने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे।
• डिजीटल भुगतान परोक्ष रुप से करंसी नोट की प्रिटिंग और आवागमन की जरुरत के खर्च को कम करता है।
• इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन भ्रष्टाचार से लड़ने और काले धन के प्रवाह को कम करने में मदद करता है। इस तरह देश के आर्थिंक विकास में मदद करता है।
• कैश का कम इस्तेमाल इसके अवैध होने को रोकता है और बेहतर कर (टैक्स) अनुपालन करता है।
• कर आधार में वृद्धि का परिणाम यह होगा कि राज्य के लिए ज्यादा राजस्व और सरकार के जन कल्याण कार्यक्रमों के फंड के लिए ज्यादा धनराशि उपलब्ध होगी।
cashlessassociation.org



Map Jai Hind Auditorium, Garia, Mahamahi Tola, Kolkata, Kolkata, India
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